असम राज्य में आस्था व सांस्कृतिक विभाग के नाम से एक नया सरकारी विभाग बनने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। यह विभाग मुख्यतः बांग्लादेश जैसे देशों से आए अवैध मुस्लिम घुसपैठियों पर कड़ाई करते हुए स्थानीय जाति-जनजातियों के विषय में कार्य करेगा।
असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा सरमा के कार्यभार संभालने के बाद से ही राज्य में तेज़ी के साथ कई सकारात्मक बदलाव देखे गए हैं। बिस्वा असम में अवैध घुसपैठियों की बढ़ती जनसंख्या तथा उनके द्वारा कब्ज़ा की गई भूमि तथा योजनाओं का लाभ उठाने को लेकर बहुत गंभीर हैं। इसी विषय को लेकर राज्य में इस समस्या से निपटने के लिए एक नए विभाग की परिपाटी बनाई गई है।
यह आस्था व सांस्कृतिक विभाग उन क्षेत्रों में मूलतः काम करेगा जहाँ पर अवैध विदेशी मुस्लिम जनसंख्या भारी मात्रा में बसी है। यह विभाग क्षेत्र की जनसांख्यिकी, यानी Demography, को संतुलित करने व प्राचीन सभ्यता की रक्षा का कार्य करेगा। यह विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि बिना किसी भेदभाव के सभी पंथ के अनुयायियों को सरकारी सेवाओं का लाभ बराबर से मिले।
असम में कई प्राचीन आदिवासी समुदाय व जातियाँ हैं जिनकी अपनी भाषा एवं सभ्यता है। इन्हें पिछली सरकारों द्वारा सरकारी योजनाओं की सहायता प्राप्त नहीं होती थी। मुख्यमंत्री हिमांता ने कहा कि वर्तमान सरकार इस विभाग के माध्यम से उनकी प्राचीन सभ्यता की रक्षा करने तथा उपयुक्त सहायता करने की कोशिश करेगी।
सरकार द्वारा ऐसे कई समुदायों को चिन्हित किया गया है जैसे बोडो, मोरान, मोटोक, रभास और कई चाय उगाने वाली जातियाँ। इस विषय में बिस्वा ने कहा कि:
“हमारे मंत्रिमंडल ने वित्त मंत्रालय से इस नए विभाग के लिए पर्याप्त बजट आवंटन करने का अनुरोध किया है क्योंकि यह एक अच्छी और सकारात्मक पहल है।”
एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय समितियाँ 2 करोड़ रुपए तक के आवंटन वाली योजनाओं को स्वयं मंज़ूरी दे सकती हैं। इससे नई योजनाओं को लोगों तक तेज़ी से पहुँचाने में सहायता होगी।
2 से 5 करोड़ तक की योजनाओं के लिए वित्तीय विभाग की एक मीटिंग प्रशासन के सचिव की उपस्थिति में हर शुक्रवार को की जाएगी तथा 5 से 10 करोड़ की योजनाओं के लिए वित्तीय विभाग तथा राज्य वित्त मंत्री द्वारा निर्णय लिए जाएँगे। इस विभाग की मीटिंग प्रत्येक बृहस्पतिवार को होंगी।
बता दें कि हिमांता बिस्वा सरमा राज्य के छोटे समुदायों को लेकर काफी गंभीर हैं। असम एवं कई उत्तर पूर्वी राज्यों में अवैध घुसपैठिए नियमों का दुरुपयोग कर वहां वहाँ के स्थानीय छोटे समुदायों के लिए चलाई गई सरकारी योजनाओं का लाभ स्वयं ले जाते हैं। बिस्वा सरकार इस गंभीर मामले पर कार्य कर रही है तथा अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाए हुए है।
