शनिवार को आई रिपोर्टों के अनुसार, भारत कथित तौर पर ई-कॉमर्स पर विश्व व्यापार संगठन की नीति को अवरुद्ध नहीं करेगा।
1998 से, डब्ल्यूटीओ ने सभी ई-कॉमर्स पर सीमा शुल्क पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें पुस्तक और संगीत डाउनलोड, सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और बहुत कुछ शामिल हैं।
यह प्रतिबंध एक स्थगन के रूप में आया था जिसे हर दो साल में नवीनीकृत किया जाता था। कैमरून के याउंडे में इस साल की डब्ल्यूटीओ बैठक में इसकी एक बार फिर समीक्षा की जाएगी।
हालाँकि, इस सप्ताह की शुरुआत में, भारत के व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने संभावित वीटो का संकेत देते हुए कहा कि इस मौजूदा व्यवस्था पर “सावधानीपूर्वक पुनर्विचार” की आवश्यकता है।
डब्ल्यूटीओ को नए नियम बनाने के लिए सभी सदस्यों के बीच आम सहमति की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि भारत द्वारा वीटो नीति को रोकने के लिए पर्याप्त होगा, जिससे ई-कॉमर्स के लिए नए करों का द्वार खुल जाएगा।
शनिवार को, समाचार एजेंसियों रॉयटर्स और एएफपी दोनों ने बताया कि भारत इस मुद्दे पर आगे आया है और संभवत: अगले दो वर्षों के लिए नीति को नवीनीकृत होने से नहीं रोकेगा।
हालाँकि, यह रियायत भी नई दिल्ली को अपने डब्ल्यूटीओ भागीदारों के साथ टकराव की राह पर ले जा सकती है, क्योंकि जापान, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्विटजरलैंड और अन्य के साथ अमेरिका दो साल की रोक से परे जाना चाहता है और प्रतिबंध को स्थायी बनाना चाहता है।
