नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने मंगलवार को समग्र चुनाव तैयारियों, कानून और व्यवस्था के मुद्दों और व्यय प्रवर्तन की समीक्षा के लिए चुनाव वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और 12 अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक की।चुनाव आयोग ने बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा कि चुनाव वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमावर्ती जिलों और सीमाओं को सील करने पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसमें विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल थे।
ईसी ने कहा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त एसएस संधू और विवेक जोशी के साथ बैठक में चुनाव तैयारियों पर चर्चा हुई; उन्नत समन्वय; कानून एवं व्यवस्था की स्थिति; अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थ, हथियारों की जब्ती; और असम, केरल, तमिलनाडु, बंगाल और पुडुचेरी में व्यय-संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों की समीक्षा।चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा, “चुनाव आयोग ने सभी संबंधित पक्षों को हिंसा-मुक्त, भय-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।”चुनाव वाले राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने चुनाव निकाय को उनकी समग्र तैयारी के बारे में जानकारी दी, कानून और व्यवस्था के मुद्दे और व्यय प्रवर्तन और केंद्रीय एजेंसियों और पड़ोसी राज्यों के साथ कोई चिंता या लंबित मुद्दे।पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों को चुनावी प्रलोभन और हिंसा को रोकने में चुनाव वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया गया।सीबीडीटी, सीबीआईसी, ईडी, डीआरआई, सीईआईबी, एफआईयू-आईएनडी, आरबीआई, आईबीए, एनसीबी, आईसीजी, बीसीएएस, एएआई, डाक सेवा, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आरपीएफ, आईटीबीपी, भारतीय तट रक्षक और असम राइफल्स जैसी एजेंसियों के प्रमुखों को चुनाव वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सीमा से लगे क्षेत्रों में कड़ी सतर्कता सुनिश्चित करने के साथ-साथ अंतर-राज्य चेक पोस्टों पर जांच बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।
