रॉयटर्स द्वारा देखे गए एक सरकारी ज्ञापन के अनुसार, ईरान में युद्ध के कारण खाड़ी से तेल और गैस के आयात में रुकावट के कारण कमी की आशंका के बीच, भारत ने कार निर्माताओं और पार्ट्स आपूर्तिकर्ताओं से ईंधन बचाने के लिए अपने उत्पादन कार्यक्रम को कड़ा करने के लिए कहा है।
भारी उद्योग मंत्रालय ने भी कंपनियों से आग्रह किया है कि वे जीवाश्म ईंधन से संचालित औद्योगिक गतिविधियों को बिजली से बदलें, और बढ़ती लागत और कमी की स्थिति में पुनर्नवीनीकरण एल्यूमीनियम या वैकल्पिक सामग्रियों को प्राथमिकता दें, जैसा कि 25 मार्च के इस नोटिस में बताया गया है।
दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस आयातकों में से एक, भारत के लिए, यह सिफारिश संघर्ष और ऊर्जा प्रवाह, आपूर्ति श्रृंखला और कच्चे माल की उपलब्धता पर इसके प्रभाव के बारे में सरकार की बढ़ती चिंता को रेखांकित करती है।
भारत के भारी उद्योग मंत्रालय ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
सरकार ने पहले ही उद्योगपतियों को नुकसान पहुंचाते हुए घरों में गैस के उपयोग को प्राथमिकता दे दी है, जिन्हें उनकी औसत जरूरतों का लगभग 80% ही प्राप्त होता है।
भारत के प्रमुख वाहन निर्माताओं, जैसे कि मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा के कुछ पार्ट्स आपूर्तिकर्ता पहले से ही अपने कारखानों को चलाने के लिए गैस की कमी की रिपोर्ट कर रहे हैं, भले ही वाहन की बिक्री तेजी से बढ़ रही हो।
मंत्रालय चाहता है कि क्षेत्र अपने प्रयास तेज करे।
मंत्रालय ने अपने नोट में कहा, “जहां भी तकनीकी रूप से संभव हो, पेट्रोलियम ईंधन से बिजली में बदलाव पर विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, निष्क्रिय या स्टैंडबाय अवधि के दौरान ईंधन की खपत को कम करने के लिए उत्पादन कार्यक्रम को अनुकूलित किया जाना चाहिए।”
सरकार चाहती है कि कंपनियां जहां संभव हो वहां पुनर्नवीनीकरण एल्यूमीनियम का उपयोग करें और पैकेजिंग और अन्य गैर-महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए वैकल्पिक सामग्रियों के उपयोग का पता लगाएं, ताकि पहले से ही शराब बनाने वालों को प्रभावित करने वाली कमी के बीच “मांग पर दबाव” को कम किया जा सके।
एक भारतीय वाहन निर्माता के एक अधिकारी ने कहा, “मुझे नहीं पता कि हम अपनी फ़ैक्टरी प्रक्रियाओं को कितना बदल सकते हैं, लेकिन मूल बात यह है कि यह युद्ध लंबे समय तक चलने वाला है और हमें इसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत है।”
