सरकार का ‘अतिक्रमण विरोधी अभियान’ खुले तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाता है, और रमज़ान के महीने के दौरान भी जारी रहा। ईद से पहले, उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद गोलपारा में हसीला बील से 566 परिवारों को बेदखल कर दिया गया।
चुनाव की अधिसूचना जारी होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ, खुले तौर पर कट्टर संदेशों को पीछे छोड़ दिया गया है, लेकिन असमिया समाज का ध्रुवीकरण करने के प्रयासों में कोई कमी नहीं आई है। हाल ही में एक रोड शो में, सरमा का स्वागत भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क के दोनों ओर खड़े बुलडोजरों से उन पर फूल बरसाकर किया।
सरमा के नफरत भरे भाषण और ध्रुवीकरण की रणनीति उनके शासन रिकॉर्ड पर संभावित फैसले के बारे में चिंता जाहिर करती है। राज्य के अपने 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, असम में लगभग 10 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार थे।
राज्य के अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों में भी असंतोष बढ़ रहा है। नवंबर में, असम कैबिनेट ने एक नई एसटी श्रेणी ‘एसटी (वैली)’ के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसमें अहोम, सुतिया, मोरन, मटक, कोच-राजबोंगशी और आदिवासी शामिल होंगे।
इस प्रस्ताव से पहले, सार्वजनिक शिक्षा और रोजगार में आरक्षित सीटों का 10 प्रतिशत एसटी (मैदानी) समुदायों को और 5 प्रतिशत एसटी (पहाड़ी) समुदायों को जाता था। छह और समुदायों – विशेषकर अहोम और कोच-राजबोंगशिस – को एसटी का दर्जा देने के कदम का मौजूदा एसटी समुदायों ने कड़ा विरोध किया है।
कार्बी आंगलोंग जिले में जातीय कार्बी और हिंदी भाषी बिहारी समुदायों के बीच हाल ही में हुई घातक हिंसा ने असम के पेचीदा जातीय-राजनीतिक परिदृश्य को भी उजागर कर दिया है। कार्बी जनजातियों ने दावा किया कि बिहारी उनके चरागाह भंडार पर अतिक्रमण कर रहे थे; उन्होंने एक भाजपा नेता के पैतृक घर और खेरोनी बाजार को जला दिया, और बिहारवासियों की दुकानें लूट लीं, जबकि पुलिस खड़ी देखती रही।
लोग जो देखते हैं वह पसंद नहीं आता। हिमंत बिस्वा सरमा से असंतोष वास्तविक है। गुवाहाटी स्थित एक सामाजिक वैज्ञानिक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “राज्य में समावेशी भावना की स्पष्ट धारा है।” लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष उस भावना का राजनीतिक फायदा उठा सकता है?”
Sourabh Senएकोलकाता स्थित स्वतंत्र लेखक और राजनीति, मानवाधिकार और विदेशी मामलों पर टिप्पणीकार हैं। उनका और भी लेखन यहां पढ़ा जा सकता है
