लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को सांसदों से व्यक्तिगत और राजनीतिक हितों से ऊपर उठने का आग्रह किया, इस बात पर जोर दिया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता की अपेक्षाओं को ठोस कार्यों में बदलने के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए।
गोवा में पहले सीपीए इंडिया रीजन ज़ोन VII सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, बिड़ला ने कहा कि नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए लोक कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। उभरते नेताओं की भूमिकाओं को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि युवा कानून निर्माता नवीन नीतियों और लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती के माध्यम से 2047 तक “विकसित भारत” के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं।
बिड़ला ने कहा, ”संसदीय लोकतंत्र को विश्व स्तर पर शासन की सर्वोत्तम प्रणाली के रूप में मान्यता प्राप्त है।” उन्होंने कहा कि 1952 के बाद से मतदान प्रतिशत में लगातार वृद्धि एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत की सफलता को दर्शाती है। उन्होंने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए राज्य विधानसभाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आह्वान किया और सुझाव दिया कि महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों को विशेष रूप से तटीय विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना चाहिए।
डिजिटल परिवर्तन पर जोर देते हुए, अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एक शक्तिशाली उपकरण है, “मानवीय संवेदनशीलता आवश्यक बनी हुई है।” उन्होंने विधायकों से सहानुभूति और सद्भावना बनाए रखते हुए शिकायतों के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का आग्रह किया।
बिड़ला ने विधायी नियमों में महारत हासिल करने के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि जो लोग विचारशील चर्चा में शामिल होते हैं वे अक्सर प्रमुख नेता बनकर उभरते हैं। उन्होंने कहा, ”जितने अधिक विधायक प्रक्रियाओं से परिचित होंगे, उनकी भागीदारी उतनी ही प्रभावी होगी।”
इस अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति राम शिंदे और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर गोवा विधानसभा अध्यक्ष गणेश गांवकर ने स्वागत भाषण दिया। गोवा विधान सभा के उपाध्यक्ष जोशुआ डिसूजा ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।
